तीरथ रावत सरकार मैं विभागों का हुआ बंटवारा

तीरथ सरकार मैं विभागों का हुआ बंटवारा

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास गोपन कार्मिक अखिल भारतीय सेवाओ का स्थापना विषयक कार्य सतर्कता सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा ग्रह कारागार नागरिक सुरक्षा होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण
विद वाणिज्य कर स्टांप राज्य संपत्ति राजस्व न्याय तकनीकी शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा नागरिक ओरियन सूचना लोक निर्माण विभाग आबकारी सहित 12 विभाग मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास
नियोजन सचिवालय प्रशासन ग्रामीण विकास सामान्य प्रशासन ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा औद्योगिक विकास खनन विभाग भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास रहेंगे
20 विभाग रहेंगे मुख्यमंत्री के पास

: सतपाल महाराज के पास 7 विभागों का मिला जिम्मा
सिंचाई बाढ़ नियंत्रण लघु सिंचाई जलागम भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व

: तीरथ सरकार में बने नए मंत्री बंशीधर भगत के पास पांच विभागों का रहेगा जिम्मा
विधाई एवं संसदीय कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शहरी विकास आवास सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

डॉ हरक सिंह रावत के पास छह विभागों का रहेगा जिम्मा

वन पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन श्रम विभाग कौशल विकास एवं सेवायोजन आयुष एवं आयुष शिक्षा

: बिशन सिंह चुफाल के पास 4 विभागों का रहेगा जिम्मा

पेयजल वर्षा जल संग्रहण ग्रामीण निर्माण जनगणना
: यशपाल आर्य के पास पांच विभागों का रहेगा जिम्मा

परिवहन समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण छात्र कल्याण निर्वाचन
: अरविंद पांडे के पास 6 विभागों का रहेगा जिम्मा

विद्यालय शिक्षा बेसिक विद्यालय शिक्षा माध्यमिक खेल युवा कल्याण पंचायती राज संस्कृत शिक्षा
मंत्री सुबोध उनियाल के पास 7 विभागों का जिम्मा

कृषि कृषि शिक्षा कृषि विपणन उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण उद्यान एवं फलों उद्योग रेशम विकास जैव प्रौद्योगिकी

: मंत्री गणेश जोशी के पास 4 विभागों का रहेगा जिम्मा

सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग
: राज्यमंत्री धन सिंह रावत के पास चार विभागों का रहेगा जिम्मा

सहकारिता प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास उच्च शिक्षा
: राज्यमंत्री रेखा आर्य के पास चार विभागों का जिम्मा

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास पशुपालन दुग्ध विकास मत्स्य पालन
: राज्यमंत्री यतिस्वरानंद के पास तीन विभागों का रहेगा जिम्मा

भाषा ,पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग