कैविनेट बैठक में इन फैसलों पर लगी मोहर।

 

कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आये ,

27 पर लगी मुहर

कैबिनेट के फैसले-

उच्च शिक्षा से जुड़े राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी,

संशोधित नियमावली उन विश्वविद्यालयों में लागू होगा जहां कुलसचिव और सहायक सचिव की नियुक्ति होती है

 

– भारतीय वन अधिनियम में केंद्र के संशोधन के बाद राज्य सरकार ने कमेटी गठित की

उपनल के माध्यम से आउट सोर्सिंग के कर्मचारियों को दिए जा रहे यात्रा भत्ते में जीएसटी लगाया गया

सैस जमा करने के लिए नया खाता खोला गया

गिरासू और आपदा के खतरे वाले सरकारी भवनों का अध्यन और सर्वे का काम वर्ल्ड बैंक के बजाय राज्य सरकार करेगी, बाद में रेट्रोफिटिंग का कार्य होगा

भूकंप जोखिम के आकलन हेतु बनाई गई दीनदयाल उपाध्यम भूकम्प सुरक्षा आंकलन योजना के लिए बजट प्रावधान किया गया, योजना के तहत  सुरक्षा, राज मिस्त्री  प्रशिक्षण आदि का काम होगा, कुल बजट 150 करोड़ रखा गया

सामूहिक रेडियो स्टेशन स्थापना के लिए सरकार ने अनुदान बढ़ाया, सालाना 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा

व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

श्रम विभाग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी

कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के विभागीय ढांचे में बदलाव को मंजूरी

संविदा श्रम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

आयुष चिकित्सकों को  एनपीए का एलान

स्टार्टप नीति के तहत बाहर से आने वाले व्यवसायियों को उत्तराखंड में भी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा

स्टोन क्रशर, स्क्रीन प्लांट, मोबाइल क्रेशर, हॉट मिक्स प्लांट की नई नीति को मंजूरी,

स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए लाइसेंस की अवधि 10 साल की गई,

स्टोन क्रशर लगाने के लिए नदी के किनारे से दूरी 3 किमी की,

पुराने स्टोन क्रशर के लिए यह नियम,

लाइसेंस रिन्यूवल के बाद लागू होगा,

स्टोन क्रशर लगाने के लिए धार्मिक स्थल, स्कूल और आबादी वाले इलाकों से 300 मीटर की दूरी यथावत रखी गई,

सड़क बनने वाले स्थानों पर मोबाइल क्रशर लग सकते हैं,

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के मद्देनजर लिया गया फैसला

31 मार्च 2019 तक टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को नियमित नियुक्ति दी जाएगी

उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम की धारा में बदलाव को मंजूरी,

रिवाल्विंग फंड के लिए मंडी से आय का 10 फीसदी लिया जाएगा

आगामी विधानसभा सत्र में सदन में लाया जाएगा विधेयक,

कड़े कानून के तहत सजा का भी होगा प्रावधान

*उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक*  को मंजूरी

रासायनिक और सिंथेटिक उत्पादन की बिक्री को बैन किया जाएगा,

जो ऑर्गेनिक ब्लॉक बनाया जाएगा वहां रासायनिक उत्पाद प्रतिबंधित किये जायेंगे,

धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रतिबंध लाया जाएगा,

*उत्तराखंड नर्सरी एक्ट को मिली मंजूरी*

आगामी सत्र में सदन के पटल पर आएगा एक्ट,

पौधशाला से लिये हर पौधे की पूरी प्रमाणिकता रहेगी, नर्सरी में पौंधों के उत्पादन की लिखित प्रमाणिकता देनी होगी, पौंधे में दिक्कत आई तो संबंधित नर्सरी के खिलाफ कड़ी कार्यवाई का भी किया गया प्रावधान

राज मिस्त्री के मानदेय को 350 से 500 किया.

होम स्टे योजना में लोन की प्रकिया सरल की गई, स्टाम ड्यूटी की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग देगाकारखाना नियमावली 1950 में संशोधन को मंजूरी

पीएमजीएसवाई के तहत नये स्ट्रक्चर को मंजूरी, निर्माण अवधि तक मान्य होगा

लाइसेंस रिन्यूवल 5 साल में होगा, कोई पैसा 5 साल तक नहीं बढ़ेगा, 5 साल भी केवल 5 फीसदी बढ़ेगा