आन्दोलनकारी और आरटीआई कार्यकर्ता रविन्द्र जुगराण की तीन प्रमुख अपील उत्तराखंड में लोकसभा,विधानसभा व त्रिस्तरीय चुनाओं में बोटर लिस्ट एक समान होने,मतदाता पहचान पत्र आधारकार्ड से लिंक करने,मतदाता पहचान पत्र रखने वाले को वोट की गारन्टी। पर सुनवाई करते हुऐ राज्य निर्वाचन आयोग को आज्ञात्मक निदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन बिन्दुओं पर काम किया जाय इन सब बिन्दुओं में दम है।रविन्द्र जुगरान ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में लाखों लोग फर्जी मतदाता की सूची मे सूचीबद् हैं। जिसका फर्क स्वतंन्त्र व निश्पक्ष चुनाव पर पड़ता है। आपको बता कि दक्षिण भारत सहित देश के कई राज्यों में अपरोक्त तीन बिन्दुओं की व्यवस्था लागू है।
