भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया आम बजट का स्वागत

भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत सरकार द्वारा घोषित नए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट नए और महत्वकांशी भारत का रास्ता तैयार करने वाला है। इसके साथ ही इस बजट को आय और लोगों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने वाला है।

सीआईआई को इस बात की प्रसन्नता है कि सीआईआई द्वारा दिए गए कई सुझावों का २०२०-२०२१ के बजट में ध्यान रखा गया है। इन सुझावों में किसानों की आमदनी बढ़ाना, सभी लोगों तक पाईप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाना, उर्वरकों के प्रयोग में संतुलन लाना तथा सौर उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल है। सीआईआई की सिफारिशों के अनुरूप डिवाईडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स को समाप्त करने को सीआईआई ने स्वागत योग्य कदम बताया। इससे निवेशकों के लिए भारत निवेश के लिए आदर्श स्थान साबित होगा। सीआईआई ने बजट में स्टार्ट अप के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। ईएसओपी पर कर्मचारियों पर लगने वाले टैक्स को पांच साल के लिए टालने से स्टार्ट अप पर वित्तिय भार को घटाने में मदद होगी और यह स्टार्टअप आरंभ करने वालों को प्रोत्साहित करेगा।

सीआईआई उत्तराखंड के चेयरमैन Mr Mukesh Goyal ने कहा कि कृषि क्षेत्र जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम क्षेत्र है खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि क्षेत्र को नुक्सान पहुंचाने वाले कारकों का हल निकालने के लिए सीआईआई ने वित्त मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि जल्दी खराब होने वाले खाद्य के लिए राष्टरीय कोल्ड चेन, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत किसान रेल स्थापित करना, सौर उर्जा के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए इनसेंटिव देना तथा पानी की समस्या को दूर करने के लिए की गई घोषणाएं किसानों के लिए बेहद अहम है।  Mr Goyal ने कहा कि कृषि तथा संबंधित कार्यों व सिंचाई के लिए बजट को बढ़ा कर २.८३ लाख करोड़ करना उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित होगा।

Budget has more focus in infrastructure development and is more of a social budget. Incometax rebate will increase disposable income of people which may help in increasing sales in auto sector especially 2 wheelers. Good measures taken for MSME like digital payments and tax compliances. Overall if the economy gets boosted with this budget the auto manufacturers in the State will not have to curtail production.

Mr Goyal ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र के लैंड लॉक होने के चलते वित्त मंत्री ने कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दिया है ताकि लोगों और वस्तुओं को लाने ले जाने में आसानी हो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख के विकास के लिए सरकार द्वारा बजट में जम्मू एंड कश्मीर के लिए ३०७५७ करोड़ तथा लद्दाख के लिए ५९५८ करोड़ के बजट का प्रावधान करने पर सीआईआई ने खुशी जताई। Mr Goyal कहा कि सीआइ्रआई इन केंद्र शासित प्रदेशों के विकास को गति देने के लिए इनके साथ काम करेगा।

Mr Goyal ने अंत में कहा कि यह बजट लंबे समय को ध्यान में रखते हुए सतत विकास के उद्देश्य से बनाया बजट है। यह समावेशी, दूर की सोच केसाथ बनाया महत्वकांशी बजट है