अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित

देहरादून
विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र शुरू आज विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया ।

दरअसल 25 जनवरी 2020 को 10 साल की अवधि समाप्त हो रही है संविधान में आरक्षण की 10 साल की ही व्यवस्था है हर 10 वर्ष के अंतराल में इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है इससे पूर्व सभी राज्यों की विधानसभाओं से आरक्षण की अवधि को अगले 10 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित करने हैं इसी उद्देश्य उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।

सत्र के प्रारंभ में प्रश्नकाल होगा जिसमे भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल के साथ शुरू होगा सत्र के दौरान सरकार की ओर से आरक्षण को 10 साल बढ़ाए जाने का एक प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा खाका तैयार कर लिया है महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को सदन के अंदर घेरने वाला है खासकर महंगाई का मुद्दा विपक्ष 310 के तहत सदन में उठाने वाला है इनमें बिजली की दरो की बढ़ोतरी की खबर के बाद विपक्ष ने इसे अपने हथियार के तौर पर सदन में इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार की है