मद्रास उच्च न्यायलय के आदेशों का संज्ञान

सूबे की त्रिवेंद्र सरकार ने इलाहबाद और मद्रास उच्च न्यायलय के आदेशों का संज्ञान लेते हुए उत्तरखंड मे केंद्र मोटर व्हीकल एक्ट 1889 के अतिरिक्त शुल्क संशोधन को खत्म करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब आपको अपने वाहनों की फिटनेस ,दोबारा ,पजीकरण और लाइसेंस रेन्यूबल मे देरी के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय मे अतिरिक्त जुर्मना राशि नहीं करनी होगी। इसी की जानकरी देते हुए दिनेश चंद पठोई ने जानकरी देते हुए बताया कि उत्तराखंड शासन का यह आदेश परिवहन मुख्यालय को प्राप्त हो चूका है जुर्माना शुल्क को खतम करने के लिए जल्दी आयुक्त कार्यालय से प्रशाशनिक आदेश जारी किया जायेगा जिसके बाद स्थनीय निवासियों को इससे खासी राहत मिलेगी पैनल्टी के डर कई लोगो अपने वाहनों का फिटनेस ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युएबले और वहां के दुबारा पंजीकरण करने के कार्यो से बचा करते है।